ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜੂਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਥੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ (ਸੀਆਰਈਐੱਸਪੀਏਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਈਟੀ-ਦਿੱਲੀ, ਆਈਆਈਟੀ-ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਕਨਕਲੇਵ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਲਾ ਵੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਆਈਟੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਿਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਹਰੇਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਯੋਗ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2023 ਤੱਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ 172 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਾਫ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ 38 ਫੀਸਦ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
