ਲੁਧਿਆਣਾ, 29 ਅਪਰੈਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫਸਲ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ 10 ਫੀਸਦ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੌਗਾਤ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਖੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੋਕਲ ਆਡਿਟ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ 87 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈਜ਼), ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਯੂਐੱਲਬੀਜ਼), ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਡਿਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਆਡਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟਸ (ਗਰੁੱਪ-ਏ, ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ, 2023 ਦੀ ਪੁਨਰ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 75 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਰਮਦਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਇਕ ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਪੈਰਲ 2023 ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2023’ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਪੰਜਾਬ) ਦੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਿਚ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਆਯੂਰਵੇਦ) ਵਿਚ 7 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।