ਓਟਵਾ, 27 ਅਪਰੈਲ : ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਸ ਓਫੈਂਡਰਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੈਕਸ ਓਫੈਂਡਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਿਸ ਵੰਨਗੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸੂਅਲ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਐਸ-12 ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰ ਮਾਰਕ ਗੋਲਡ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ, ਸੈਕਸ ਓਫੈਂਡਰਜ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੇ ਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਅਫੈਂਡਰਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਲਾਮੇਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੈਕਸੂਅਲ ਜੁਰਮ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਕੋਝਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਿ਼ਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੂਲ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਾਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੁਮਨ ਐਂਡ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਡ ਯੂਥ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਸੀ ਲੈਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
