ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਲਈ ਐਮ.ਏ. ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ (ਕੰਪਲਸਰੀ) ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਚੋਣਵੇਂ ਜਾਂ ਬਦਲਵੇਂ (ਆਪਸ਼ਨਲ) ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।
