ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ PACL ਲਿਮਟਿਡ (ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ED ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ-II ਨੇ ‘ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ’ (PMLA), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ 247 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ₹10,021.46 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ SAS ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੋਸੀਡਜ਼ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ’ (ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ) ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਂਚ CBI ਵੱਲੋਂ 19 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਦਰਜ FIR ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 120-B ਅਤੇ 420 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ FIR ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। PACL ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ।
ਈਡੀ (ED) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਏਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ। ਈਡੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮੇਤ 17,610 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
