ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ
ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ; ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਿਊਯਾਰਕ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਪਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੋ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
