ਟੋਰਾਂਟੋ: ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਬਦਲਾਅ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (PR) ਦੀ ਉਮੀਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ (GIC) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਰਿਫਿਊਜੀ’ (ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ) ਵਜੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ?
ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਟਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PNP) ਰਾਹੀਂ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਪਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਨੰਦੜਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਫ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਟੱਡੀ’ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੰਦੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਤੋਂ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀਆਰ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ।
