ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਕਵਾਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਰਫ਼ੋਂ ਡੀਐੱਸਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ (ਈਓ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ) ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
