ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.) ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ NSA ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਮਪੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਛੁਪਾਈਆਂ ਹਨ।
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ, ਦਾਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਛਾਪੀ ਗਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
