ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਧ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2027 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 30 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 13 ਕਰੋੜ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੋੜਨ, ਦਰਜ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ, ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2027 ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
