ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਸਮੇਤ 17 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਐਵਾਰਡੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੁਸਤਮ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰੈਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 25 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
