ਔਟਵਾ : ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਕਟ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5-2 ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਿਲ ਸੀ-69 ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਕਟ 2019 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਸਕੈਚਵਨ ਅਤੇ ਉਨਟਾਰੀਓ ਸਣੇ ਮੂਲ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਮਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕਬੀਲੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆ ਗਏ।
ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
