ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਤੀ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਪਤੀ/ਪਤਨੀ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੁਕਮ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਪਤਨੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇਹ ਖਰਚੇ ਝੱਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਤੀ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
