ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧੀ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਨੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਮਿੰਨੀ ਪੁਸ਼ਕਰਨਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਨੀ ਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖ਼ੁਦ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 22 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਆਲੇ-ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘X’ (ਟਵਿੱਟਰ), ਯੂਟਿਊਬ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਲਿੰਕਡਇਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ‘ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ, ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਲੇਖ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਨੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਫਲ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਨੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਨੀ ਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿੱਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ‘ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
