ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਯੂਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। 2014 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2018 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. 12 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ NOC ਦੇ ਸੇਲ ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
