ਜਲੰਧਰ: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਭੱਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਚਾਨਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਿਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ “ਗੱਦਾਰ” ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ Y+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਭੱਜੀ ਨੇ ਬੀਤੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 25 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਗੱਦਾਰ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਦਾਰ ਕਹੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜਾਂ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿੰਸਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਗਮਨ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਕੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਯਾਚਿਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
