ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ (Essential Commodities Act) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ, ਆਯਾਤ, ਨਿਰਯਾਤ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੈੱਲ (ਪੀਪੀਏਸੀ) ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਮ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, “ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਆਯਾਤ, ਨਿਰਯਾਤ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ” ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤਾਜ਼ਾ ਡਾਟਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੈੱਲ (PPAC) ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਪੀਏਸੀ ਤੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਪੀਏਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਕੰਪਾਇਲ ਕਰਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
