ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਸ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ।
