ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਨੌਰੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਜੇਐਮ ਨੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਸੀਜੇਐਮ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 15 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਠ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਿਰੁਧ ਬਿਆਨ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ‘ਚ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਜੇਐਮ (ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ) ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਏਸੀਪੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਖਨੌਰੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ 48 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
