ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 34 ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਏਦਾਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।
ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਰਹੇ। ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਲ-ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਹਿਰੀ ਮੋਘਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੋਘਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਲੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਾਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੱਟ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ।
ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ‘ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ’ ਸਕੀਮ ਦੇਣ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
