ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿਤੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੋਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁੱਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
