ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ 581 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਆ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ/ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 581.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (RHFL) ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (RCFL) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕੁਰਕੀ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (FEMA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੁੱਲ ਹੁਣ 16,310 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਦੁਆਰਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ (NPA) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
