ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਦੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ
ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦੋ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ 6,623 ਟੋਕਨ-ਹੋਲਡਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ 1,737 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ 4,886 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਨ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੇ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਗੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਡੀਡ ਡਰਾਫਟਿੰਗ, ਡੀਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਊਂਟਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਡੀਡ ਰਾਈਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ FIFO ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੋਕਨ ਅਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 35 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ WhatsApp ਅਪਡੇਟ
ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਵੀ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਫ਼ਰਦ ਅਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਕਾਰਨ QR ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫ਼ਰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਰਦ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਮਤੀ-ਆਧਾਰਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
8 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 9.87 ਲੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ 9,87,425 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
