ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (DSGMC) ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ‘ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਬਜ਼ੇ’ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ DSGMC ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ DSGMC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ DSGMC ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
