ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ (exports) ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ‘ਗ੍ਰਾਹਮ ਐਕਟ’ (Graham Act) ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।” “ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਰਿਫ (ਸ਼ੁਲਕ) ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਅੱਤਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਚਾਹੁਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਐਕਟ ਆਫ਼ 2026’ (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ—ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ—ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ (ਸ਼ੁਲਕ) ਲਗਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੂਸੀ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 500 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ (ਸ਼ੁਲਕ) ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਕੱਲ੍ਹ, 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।
“ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਐਕਟ ਆਫ਼ 2026” (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ (ਸ਼ੁਲਕ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ—ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
