ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਲੀ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਐਕਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਟੌਡ ਬਲੈਂਚ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 3.7 ਮਿਲੀਅਨ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਮ ਬੌਂਡੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੀਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਸਪੋ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਥਾਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਲੈਂਚ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।”ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਜੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਬੈਕਲਾਗ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ-ਵਿਆਪੀ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (DHS) ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
