ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ CJP ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖਾਤੇ ’ਤੇ 2.29 ਕਰੋੜ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਨ.ਕੇ. ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਾ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
CJI ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ ਵਿੱਚ CJP ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਧਮਕੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ
ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
