ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ 137 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡੇ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹਥਨੀਕੁੰਡ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਜੀਰਾਬਾਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਵੇਕੇਸ਼ਨ ਬੇਂਚ ਨੇ 7 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ? ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ 150 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ‘ਚ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
