ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ (ਅਪ੍ਰੈਲ) ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤਿਹਾੜ ‘ਚ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।’ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਰੱਖੋ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਈ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬੈਰਕ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
