ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
CBI ਨੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ?
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ 1988 ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। CBI ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ CBI ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ CBI ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
