ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਲੱਭਿਆ ਤਰੀਕਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਨਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 1990 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 300 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2.4 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਬੋਲੀਵੀਆ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਮੋਰੱਕੋ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਟੌਡ ਬਲੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
