ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ./ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2614 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, 6.87 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 4.8 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, 17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 4657 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ, 485 ਪੁਲਾਂ, 1417 ਪੁਲੀਆਂ ਅਤੇ 190 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਨੁਮਾਨ 13,832 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ./ ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਮਾਪਦੰਡ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਸਲ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 33 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਗਪਗ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 26 ਤੋਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, 33 ਤੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 6800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 75 ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 6800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 14900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰ/ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਘਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਕੇ 2.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰ (ਝੁੱਗੀ-ਝੌਪੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 6500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਪਗ 1900 ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ `ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਰਡਰ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 175.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.) ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਡਬਲਿਯੂ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਐਮ.ਏ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਡਬਲਿਯੂ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਐਮ.ਏ. ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
