ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਦਾ ਲਈ ਹਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ।
ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮਾਲਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰੇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ, ਜੀਪੀਐੱਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਊ.ਆਰ. (QR) ਕੋਡ ਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ।
