ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਧਨੋਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜੱਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ। 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ਼ 4.74 ਲੱਖ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 45.95 ਲੱਖ ਦੱਸੀ। ਪਰ ਜ਼ਬਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮੀਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ।
