ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫ਼ਿਊਜੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਟੈੱਸਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣ।
23 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ‘ਕਰਾਸ-ਰੈਫਰੈਂਸ’ (ਮਿਲਾਣ) ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੋਟਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਟੈੱਸਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫ਼ਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ’ (IRPA) ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟੈੱਸਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਸਟਾਫ਼ (ਪ੍ਰੋਕਟਰਾਂ) ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਟੈੱਸਟ ਸਕੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ‘ਰੈਂਡਮ ਆਡਿਟ’ (ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ IELTS ਅਤੇ CELPIP ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ (ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ, ਫੈਮਲੀ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਰਿਫ਼ਿਊਜੀ) ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪਾਈਨਜ਼ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ IRCC ਆਨਲਾਈਨ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੀ ਨਵੀਂਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
