ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਫ਼੍ਰੈਸ਼ੇਟ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਯਤਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ Journal de Québec ਨੇ ਛਾਪੀ ਸੀ।
ਮਿਲਰ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਇਸਾ ਡਾਇਓਪ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼੍ਰੈਸ਼ੇਟ ਨੇ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿਤ ਮਿਲਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਓਨਟੇਰਿਓ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ, ਸਸਕੈਚਵਨ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੈਲੀਫੈ਼ਕਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੌਂਸਲ ਔਫ਼ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਬਾਬਤ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ।
ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫ਼੍ਰੈਂਸੁਆ ਲਿਗੋਅ ਕਿੰਨੀ ਦਫ਼ਾ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਖ਼ਾਤਰ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ $750 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਿਗੋਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 100% ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ।
