ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦੇਵਘਰ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ 2018 ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੋ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ 50% ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈ।ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸਨ।
