ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 31 ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਯੋਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੁਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸਥਾਨਿਕ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਯੋਗ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਫੀਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੈਅ
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ ਦੀ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਣਜ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ ਦੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਧਾਰਕ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਤੈਅ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
