ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਰਵਾਇਤੀ ‘ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ’ ਰਸਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕ ਵਜੋਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ‘ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909’ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਸਿੱਕਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇਜ਼ੀ
ਸਾਲ 1909 ਦੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ‘ਸਿੱਕਮ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼, 2026’ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ‘ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909’ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ, ਸਿੱਕਮ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ (Rules) ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਨਿਯਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜੋੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955’ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯਮ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨੇਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਿੱਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
