ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 1578 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਣ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਜਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 1578.07 ਫੁੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 21.47 ਫੁੱਟ ਵੱਧ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪਿਘਲਣ ਵਾਲੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਣੀ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5.512 ਐਮਏਐਫ (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 2.987 ਐਮਏਐਫ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 3.318 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1987 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਐਲਾਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
