ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 7 ਸਤੰਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 37ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਭਵਨ (ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਨ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਤਵਾਰ (6 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਨਾ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
