ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਅਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ LPU ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ LPU ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’
ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਗਰਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ LPU ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ LPU ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਭੜਕਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ LPU ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲੇ CBI ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹਿੰਸਾ, ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਅਜੇ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
