2026 ਤੋਂ 2028 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 3.80 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ (PR) ਦਾ ਟੀਚਾ; ਫੈਡਰਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਜ਼ੋਰ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2026–2028 ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੇਵਲਜ਼ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ (PR) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣ, ਅਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵੱਲ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ—ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਿਰਤ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ, ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
