ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2023 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਬਹਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਨ।
