ਓਟਵਾ, 9 ਅਗਸਤ : ਰਿਸਾਅ ਮੁਕਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਗ੍ਰਿੱਡ ਲਈ 2035 ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰਿਫੰਡਯੋਗ 15 ਫੀ ਸਦੀ ਸਵੱਛ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਸਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।ਪਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਕਲੀਨ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਨ ਲਈ ਅਗਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।ਮੁੜ ਨੰਵਿਆਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਗੇ੍ਰਡ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿੱਡ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨਾਥਨ ਵਿਲਕਿੰਸਨ ਤੇ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਗਿਲਬੱਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 2035 ਤੱਕ ਗੈਰ ਰਿਸਾਅ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਗ੍ਰਿੱਡ ਲਵਾਏ ਜਾਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਵੀ ਗਿਲਬਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਲੀਨ ਪਾਵਰ ਸਬੰਧੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਜਲਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
