ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1164.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ 2017 ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2028-29 ਤੱਕ ਲਈ 774 ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ 131.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 774 ਇਕਾਈਆਂ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਦਕਾ 49000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕਰੈਡਿਟ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4000 ਐੱਮਡਬਲਿਊਐੱਚ ਬੈਟਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦੇ 40 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਦੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ 3760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਇਬਿਲਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
