ਲਖਨਊ, 22 ਨਵੰਬਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਈਕੋ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ’ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਈਕੋ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ‘ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ’ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ।’’ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਬੀਜ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।’’
