ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਖਦਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦਿਆਂਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 2007 ਵਿਚ ਦਰਜ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਿਠਾਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ । ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾ਼ਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
