ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 120.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 27 ਸਤੰਬਰ 2023 ਅਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਛੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਕਮ (ਲਗਭਗ 244.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 26 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
