ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਵੇਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਜੰਮੂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ।
